She’s offered to share her Nobel with Trump — but what might Machado ask for in return?

Tiranga Times Maharastra

व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपला नोबेल शांतता पुरस्कार शेअर करण्याची ऑफर दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या प्रस्तावामागे केवळ सन्मान नव्हे, तर मोठी राजकीय गणितं असल्याचं बोललं जात आहे.

लोकशाहीसाठी दीर्घ लढा दिल्याबद्दल माचाडो यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता. मात्र त्यांना माहीत आहे की जागतिक राजकारणात सर्वात महत्त्वाचा पाठिंबा कोणाचा असेल, तर तो अमेरिकेचा — आणि विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर माचाडो लवकरच व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. त्यांनी सार्वजनिकरित्या ट्रम्प यांच्यासोबत नोबेल पुरस्कार शेअर करण्याची तयारी दर्शवली असून ट्रम्प यांनीही हा सन्मान स्वीकारणं “गौरवाचं” असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र नोबेल संस्थेने स्पष्ट केलं आहे की कायदेशीरदृष्ट्या हा पुरस्कार हस्तांतरित किंवा शेअर करता येत नाही.

व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पदच्युत केल्यानंतर अमेरिकेने देशातील सत्तांतरात थेट हस्तक्षेप केला. मात्र या घडामोडीनंतर ट्रम्प यांनी माचाडो यांना पाठिंबा देण्याऐवजी मादुरो यांच्या उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रोड्रिगेझ यांच्या अंतरिम सरकारला समर्थन दिलं.

यामुळे माचाडो यांची राजकीय अडचण वाढली आहे. 2023 मध्ये विरोधी पक्षाच्या प्राथमिक निवडणुकीत त्यांनी मोठा विजय मिळवला होता, मात्र त्यांना अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मादुरो यांच्या पुनर्निवडीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अवैध ठरवण्यात आलं होतं.

आता व्हाइट हाऊसमधील भेटीत माचाडो ट्रम्प यांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. रोड्रिगेझ यांचं अंतरिम सरकार चुकीचा पर्याय असून लोकशाही संक्रमणासाठी आपल्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीच योग्य असल्याचं त्या पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर ट्रम्प यांनी “व्हेनेझुएलाचं संचालन आपणच पाहू” असं वक्तव्य करत रोड्रिगेझ सरकार कायम ठेवण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे माचाडो यांच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.

नोबेल पुरस्काराची ऑफर ही केवळ भावनिक कृती नसून, अमेरिकेचा राजकीय पाठिंबा, आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि सत्तांतरात प्रमुख भूमिका मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं राजकीय विश्लेषक मानतात.